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गर्भवती महिलाओं की जेनेटिक स्क्रीनिंग हो सकती है अनिवार्य, 30 अगस्त के बाद होगा फैसला

प्रेग्नेंसी से पहले या उसके दौरान महिला की स्क्रीनिंग की जाती है. जिसमें गर्भवती महिला के खून से जांच के जरिए उसके दिमाग, स्पाइन (रीढ़ की हड्डी) पेट और दिल के कोई दोष है या नहीं, पता लगाया जाता है. 

गर्भवती महिलाओं की जेनेटिक स्क्रीनिंग हो सकती है अनिवार्य, 30 अगस्त के बाद होगा फैसला

गर्भवती महिलाओं की अनिवार्य जेनेटिक स्क्रीनिंग का प्रस्ताव

केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य से संबंधित एक नीति का ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें सभी गर्भवती महिलाओं की अनिवार्य जेनेटिक स्क्रीनिंग का प्रस्ताव रखा है. ताकि थैलेसेमिया और एनीमिया जैसे आनुवांशिक विकारों से उन्हें बचाया जा सके और ऐसे रोगियों की व्यापक देखभाल की आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा सकें.


इस नीति में गरीब मरीजों के लिए ल्यूकोसाइट फिल्टर और अन्य दवाएं निशुल्क उपलब्ध कराये जाने की भी वकालत की गई है. ड्राफ्ट में ‘मेक इन इंडिया’ की तर्ज पर देश में उपकरणों और रसायनों के उत्पादन को बढ़ावा देने की भी वकालत की है.

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‘‘पॉलिसी फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज- थैलेसेमिया, सिकल सेल डिसीज और वेरियंट हीमोग्लोबिन इन इंडिया’ शीर्षक वाली नीति को स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी पक्षों से 30 अगस्त तक टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं. 

क्या होती है जेनेटिक स्क्रीनिंग?

प्रेग्नेंसी से पहले या उसके दौरान महिला की स्क्रीनिंग की जाती है. जिसमें गर्भवती महिला के खून से जांच के जरिए उसके दिमाग, स्पाइन (रीढ़ की हड्डी) पेट और दिल के कोई दोष है या नहीं, पता लगाया जाता है.  

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